नोएडा। किसानों के लंबित मुद्दों को लेकर 24 जून 2026 को ग्राम विकास संगठन नोएडा और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच प्रस्तावित बैठक नहीं हो सकी। ग्राम विकास संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति की बैठक तथा 27 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौतमबुद्ध नगर दौरे की तैयारियों के कारण प्राधिकरण अधिकारियों ने बैठक स्थगित कर दी। अब संगठन को जुलाई में नई तारीख देने का आश्वासन दिया गया है।
10% आबादी भूखंड और डिनोटिफिकेशन समेत तीन बड़े मुद्दे लंबित
ग्राम विकास संगठन के संयोजक डीपी चौहान ने बताया कि 29 मई 2026 को प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल, ओएसडी क्रांति शेखर, महाप्रबंधक नियोजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इस दौरान अर्जित भूमि के बदले किसानों को 10 प्रतिशत आबादी भूखंड देने, आबादी क्षेत्र को धारा-48 के तहत डिनोटिफाई करने तथा गांवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उसी बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर 24 जून को दोबारा बैठक तय की गई थी।
‘कागज किसानों के पक्ष में, फिर भी नहीं मिल रहा हक’
अशोक चौहान ने आरोप लगाया कि किसानों के पास अपने अधिकारों से जुड़े सभी दस्तावेज और प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वर्षों से उनका हक नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन पर शहर खड़ा हो गया, मगर आबादी भूखंड और अन्य अधिकारों के मामलों में केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय प्राधिकरण लगातार तारीखें बढ़ाकर मामले को टाल रहा है।
निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी
ग्राम विकास संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसानों के हित में लंबित प्रत्यावेदनों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो संगठन आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा। संगठन का कहना है कि अब किसानों को केवल बैठकों और वादों से संतोष नहीं है, बल्कि वे अपने अधिकारों पर ठोस और समयबद्ध निर्णय चाहते हैं। किसानों के बीच यह चर्चा भी तेज हो गई है कि आखिर हर बैठक के बाद नया आश्वासन क्यों मिलता है, लेकिन समाधान आज तक क्यों नहीं निकलता।
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