नोएडा। कॉन्फेडरेशन ऑफ एनसीआर वेलफेयर एसोसिएशन (CONRWA) ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को पत्र भेजकर देशभर में सुरक्षित और स्पष्ट रूप से चिह्नित फुटपाथों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन ने यह मांग हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4665-4666/2025 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के संदर्भ में उठाई है, जिसमें सुरक्षित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है।
पैदल चलना केवल सुविधा नहीं, संवैधानिक अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
CONRWA के अध्यक्ष अधिवक्ता डॉ. पी.एस. जैन, सेक्रेट्री जनरल अनिल शर्मा तथा सचिव (विधिक) अधिवक्ता डॉ. अनुराग सिंघल द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि नागरिक सार्वजनिक सड़कों पर सुरक्षित रूप से पैदल नहीं चल सकते, तो आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थहीन हो जाता है। न्यायालय ने पैदल चलने को केवल सुविधा नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी गतिविधि माना है।
फुटपाथ निर्माण, रखरखाव और अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी तय
पत्र में उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक प्राधिकरणों पर फुटपाथों का स्पष्ट सीमांकन, पैदल यात्री अवसंरचना का निर्माण, रखरखाव और अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी तय की है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि संबंधित प्राधिकरण इन दायित्वों को निभाने में विफल रहते हैं, तो नागरिक उनके खिलाफ संवैधानिक और कानूनी उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी भेजी गई प्रतिलिपि
CONRWA ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि सभी राज्यों एवं स्थानीय स्वशासी निकायों को इस फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। पत्र की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को भी भेजी गई है। संगठन का कहना है कि सुरक्षित फुटपाथ केवल शहरी सुविधा नहीं बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का विषय है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाना चाहिए।
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