नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के विस्तार के लिए जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, वहां बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण को लेकर प्राधिकरण ने बड़ी संख्या में नोटिस जारी किए हैं। नोटिस मिलने के बाद संबंधित लोगों में खलबली मची हुई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण क्षेत्र के सुनियोजित विकास में बाधा डाल रहा है।
जवाब नहीं देने पर अवैध निर्माण ध्वस्त करने की चेतावनी
निर्धारित समय सीमा में जवाब दाखिल करने के निर्देश। प्राधिकरण ने निर्माणकर्ताओं को नोटिस का निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाती है तो उसका खर्च संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की तरह वसूल किया जाएगा।
एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में हैं जमीनें
कई प्रभावित किसानों को मिल चुका है भूमि का प्रतिकर। जिन जमीनों पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें बड़ी संख्या में भूमि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के विस्तारीकरण के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में शामिल है। इन जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। बताया गया है कि ज्यादातर प्रभावित किसानों को उनकी भूमि का प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद अधिसूचित क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण को लेकर प्राधिकरण ने सख्ती दिखाई है।
नोटिस के बाद जवाब तैयार कराने में जुटे प्रभावित लोग
प्राधिकरण के अधिकारियों और जानकारों से ले रहे जानकारी। नोटिस मिलने के बाद संबंधित लोग अपने स्तर से जवाब तैयार करा रहे हैं। कुछ लोग प्राधिकरण के अधिकारियों और विशेषज्ञों से संपर्क कर नोटिस में लगाए गए आरोपों और निर्माण की स्थिति से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकरण को जवाब देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे।
एयरपोर्ट विस्तार और सुनियोजित विकास के लिए कार्रवाई
अधिसूचित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को बढ़ावा नहीं देने का रुख। यमुना प्राधिकरण की कार्रवाई को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार और क्षेत्र के सुनियोजित विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारी लगातार यह स्पष्ट करते रहे हैं कि अधिसूचित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को किसी भी स्थिति में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इसी नीति के तहत अब अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ नोटिस और संभावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
