नोएडा। दादरी तहसील क्षेत्र में सरकारी और नोएडा प्राधिकरण की जमीन से जुड़े कथित कब्जे और पैमाइश में अनियमितता का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता नागेंद्र पुत्र प्रताप ने बृहस्पतिवार को नोएडा मीडिया क्लब में प्रेस वार्ता कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने संबंधित जमीन की दोबारा पैमाइश कराने और राजस्व अभिलेखों की जांच की मांग उठाई।
खसरा संख्या-47 की रिपोर्ट में हेरफेर का आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि खसरा संख्या-47 की करीब 0.4810 हेक्टेयर एलएमसी/एलएंडएम सरकारी भूमि की पैमाइश के दौरान मौके की वास्तविक स्थिति को सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया। उनके अनुसार, 30 नवंबर को तहसीलदार ने पटवारी राकेश नागर को पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर पैमाइश करने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि इसके बावजूद मौके की स्थिति के विपरीत रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को भेजी गई, जिससे कथित कब्जेदारों को लाभ पहुंचा।
खसरा 42 और 45 को लेकर प्राधिकरण की जमीन पर कब्जे का आरोप
शिकायतकर्ता ने खसरा संख्या-42 और 45 की जमीन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि निजी भूमि का बैनामा कराने के बाद कथित रूप से कब्जा नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर कराया गया। इससे सरकारी भूमि को नुकसान पहुंचने के साथ सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की संभावित क्षति होने की आशंका जताई गई है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
दोबारा पैमाइश और जांच के बाद कार्रवाई की मांग
प्रेस वार्ता में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में संबंधित विभागों में उनके पक्ष में रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। उन्होंने प्रशासन से संबंधित खसरा नंबरों की दोबारा निष्पक्ष पैमाइश कराने, राजस्व अभिलेखों और मौके की स्थिति का मिलान करने तथा अनियमितता या सरकारी भूमि पर कब्जे की पुष्टि होने पर जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब मामले में प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं।
