नोएडा। ग्राम रोहिल्लापुर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों ने नोएडा विधायक श्री पंकज सिंह जी का पगड़ी पहनाकर एवं सम्मानपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्रामीणों ने विधायक जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा ग्रामीणों एवं किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना है और उनके न्यायोचित समाधान के लिए प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी है।
5 प्रतिशत भूखंडों के मामले में बनी तीन विभागों की संयुक्त कमेटी
हाल ही में ग्राम रोहिल्लापुर, सेक्टर-132 की ग्रामीण आबादी में नोएडा प्राधिकरण द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से 5 प्रतिशत भूखंड लगाए जाने की समस्या माननीय विधायक श्री पंकज सिंह जी के समक्ष रखी गई थी। विधायक जी ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नोएडा प्राधिकरण द्वारा तीन विभागों की एक संयुक्त कमेटी गठित की गई है।
संयुक्त कमेटी को किसानों के साथ 5(1)(क) कमेटी के अंतर्गत किए गए आबादी विनियमीकरण, संबंधित समझौतों एवं उपलब्ध अभिलेखों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जांच के आधार पर किसानों की भूमि पर लगाए गए 5 प्रतिशत भूखंडों को निरस्त करने तथा आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
संयुक्त कमेटी को जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश
माननीय विधायक श्री पंकज सिंह जी ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तीन विभागों की गठित संयुक्त कमेटी अपनी जांच शीघ्र पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि उपलब्ध अभिलेखों एवं भूमि विभाग के रिकॉर्ड का आपस में मिलान करते हुए पूरे प्रकरण का निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण परीक्षण किया जाए और बिना अनावश्यक विलंब के रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहें और मामले का शीघ्र समाधान हो सके।
नोएडा में लीजबैक की प्रक्रिया तेज कराने का प्रयास
माननीय विधायक श्री पंकज सिंह जी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर नोएडा में जिन किसानों एवं ग्रामीणों के मामलों में 5(1)(क) कमेटी की रिपोर्ट लग चुकी है, उनकी भूमि के लीजबैक की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द पूरी कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वह माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल चुके हैं और अब जल्द ही नोएडा प्राधिकरण पर इस बाबत आवश्यक दबाव बनाया जाएगा, ताकि 5(1)(क) कमेटी की रिपोर्ट वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई हो सके और किसानों एवं ग्रामीणों को उनका उचित लाभ मिल सके।
