नोएडा। सेक्टर-119 स्थित द अरण्या सोसाइटी के निवासी आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। करोड़ों रुपये खर्च कर फ्लैट खरीदने वाले लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2019 में महज छह महीने के लिए नियुक्त किए गए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) संजय गुप्ता करीब सात वर्षों तक सोसाइटी से जुड़े रहे, लेकिन न तो अधूरा निर्माण पूरा करा सके और न ही कोई नया बिल्डर ला सके। अब इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) द्वारा उनके दो साल के निलंबन के बाद निवासियों के सवाल और तेज हो गए हैं।
2011 में लॉन्च, 2026 में भी अधूरी कहानी
द अरण्या प्रोजेक्ट को उन्नति फॉर्च्यून बिल्डर समूह ने वर्ष 2011 में लॉन्च किया था। खरीदारों को समय पर फ्लैट देने के वादे किए गए, लेकिन निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ। हालात ऐसे बने कि वर्ष 2018 से लोगों को अधूरे फ्लैटों में ही रहना पड़ा। कई परिवारों ने अपनी जेब से लाखों रुपये खर्च कर घरों का काम पूरा कराया। इसी दौरान बिल्डर दिवालिया प्रक्रिया में चला गया और लोगों को उम्मीद थी कि आईआरपी की नियुक्ति के बाद परियोजना पटरी पर लौटेगी, लेकिन वर्षों बाद भी तस्वीर नहीं बदली।
बेसमेंट में जलभराव, टावरों की सुरक्षा पर सवाल
निवासियों का कहना है कि सोसाइटी के कई हिस्सों में आज भी निर्माण अधूरा पड़ा है। नए टावरों के निर्माण के लिए की गई खुदाई के कारण मौजूदा टावरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। माइनस-1 बेसमेंट की हालत इतनी खराब है कि वहां पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बारिश के दौरान बेसमेंट में जलभराव हो जाता है, जिससे निवासियों की परेशानी और बढ़ जाती है। लोगों का आरोप है कि वर्षों से शिकायतें करने के बावजूद न तो स्थायी समाधान हुआ और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी ने गंभीरता दिखाई।
निवासियों का सवाल: सात साल में क्या हुआ?
सोसाइटी के लोगों का कहना है कि यदि आरपी का काम परियोजना को पुनर्जीवित करना और निर्माण पूरा कराना था, तो सात वर्षों में इसका परिणाम क्यों नहीं दिखा? आखिर फ्लैट खरीदारों को कब तक अधूरी सुविधाओं और असुरक्षित ढांचे के बीच रहना पड़ेगा? अब आईबीबीआई की कार्रवाई के बाद निवासी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और अधूरे प्रोजेक्ट को जल्द पूरा कराने की मांग कर रहे हैं।
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