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ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर: 22 जुलाई को होगा लाखों लोगों की किस्मत का फैसला, जाम से मिलेगी राहत…

नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों निवासियों के लिए 22 जुलाई बेहद अहम तारीख साबित हो सकती है। वर्षों से जिस मेट्रो विस्तार परियोजना का इंतजार किया जा रहा है, वह अब निर्णायक पड़ाव पर पहुंच गई है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) की सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 (किसान चौक) तक प्रस्तावित एक्वा लाइन एक्सटेंशन परियोजना को 22 जुलाई को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (PIB) के सामने रखा जाएगा। यदि यहां से मंजूरी मिलती है तो लंबे समय से अटकी इस परियोजना का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा और लाखों लोगों की रोजमर्रा की परेशानी कम होने की उम्मीद है।

7.5 किलोमीटर का कॉरिडोर, 5 नए स्टेशन और ट्रैफिक जाम से राहत

प्रस्तावित करीब 7.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर सेक्टर-61, सेक्टर-70, सेक्टर-122, सेक्टर-123 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 (किसान चौक)में पांच नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इस विस्तार से 5 लाख से अधिक आबादी को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। सबसे बड़ी राहत उन लोगों को मिलेगी जो रोजाना गौड़ चौक, सेक्टर-61 और आसपास के मार्गों पर घंटों ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। मेट्रो शुरू होने के बाद सड़क यातायात का दबाव कम होने और सफर अधिक तेज एवं सुविधाजनक होने की उम्मीद जताई जा रही है।

एयरपोर्ट तक आसान सफर, दिल्ली-NCR का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा और मजबूत

इस परियोजना की एक और बड़ी खासियत यह है कि भविष्य में इसे प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) से जोड़कर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी मजबूत की जा सकती है। इससे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन का नेटवर्क नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है, जिसका वहन केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण संयुक्त रूप से करेंगे।

अब सवाल सिर्फ एक—22 जुलाई को मिलेगी मंजूरी या फिर बढ़ेगा इंतज़ार?

एनएमआरसी अधिकारियों का कहना है कि PIB की मंजूरी मिलने के बाद परियोजना को अगले चरणों में तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अंतिम निर्णय 22 जुलाई की बैठक पर निर्भर करेगा। ऐसे में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों निवासी अब इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं—क्या इस बार मेट्रो विस्तार को आखिरकार हरी झंडी मिलेगी, या फिर एक और इंतजार उनकी किस्मत में लिखा जाएगा? आने वाला फैसला पूरे क्षेत्र के विकास, ट्रैफिक व्यवस्था और भविष्य की कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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