नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने किसानों को दिए जाने वाले पांच प्रतिशत विकसित आवासीय भूखंडों के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए मास्टर प्लान-2031 में संशोधन किया है। इस बदलाव का उद्देश्य उन किसानों को राहत देना है, जिनके भूखंडों का नियोजन अब तक नहीं हो पाया है। संशोधन के तहत गांवों की मौजूदा आबादी से लगी जमीन पर किसानों के पांच प्रतिशत आबादी भूखंड नियोजित करने का प्रावधान जोड़ा गया है।
जोनिंग रेगुलेशन के नियमों में किया गया बदलाव
प्राधिकरण ने महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के क्लाज 7.3.1 में संशोधन किया है। इसके तहत फ्लोटिंग यूज श्रेणी में नई पंक्ति 10.7 और नई शर्त संख्या-8 शामिल की गई है। यह प्रावधान प्रमुख भूमि उपयोग क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों और उपयोगों की अनुमति से संबंधित है। संशोधन के जरिए लंबित भूखंडों के नियोजन के लिए नया विकल्प तैयार किया गया है।
कई किसानों के पांच प्रतिशत भूखंड अब भी लंबित
नोएडा प्राधिकरण के अनुसार, अधिग्रहित जमीन के बदले किसानों को पांच प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि देने का प्रावधान है। अधिकांश भूखंडों का नियोजन किया जा चुका है, लेकिन कुछ मामले अब भी लंबित हैं। महायोजना-2031 के तहत शहर का विकास लगभग पूरा होने के कारण शेष भूखंडों के लिए उपयुक्त जमीन निर्धारित करना मुश्किल हो रहा था। किसानों की मांग को देखते हुए प्राधिकरण ने यह संशोधन किया है।
जनता से आपत्तियां और सुझाव लेने के बाद शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव
नई व्यवस्था के तहत गांवों की मौजूदा आबादी से लगी जमीन पर पांच प्रतिशत आबादी भूखंड नियोजित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में जनसामान्य से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। प्राधिकरण को उम्मीद है कि इस बदलाव से किसानों के लंबित भूखंड मामलों के निस्तारण में मदद मिलेगी और उन्हें विकसित आवासीय भूमि उपलब्ध कराने का रास्ता आसान होगा।
