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नोएडा के डूब क्षेत्र में अंधेरा! 50 कॉलोनियों के हजारों परिवार बिजली से वंचित, सतेन्द्र शर्मा ने सरकार को घेरा

नोएडा। नोएडा विधानसभा क्षेत्र के डूब क्षेत्र में बिजली संकट को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर एवं नोएडा विधानसभा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतेन्द्र शर्मा ने दावा किया है कि डूब क्षेत्र की करीब 50 कॉलोनियों में वर्षों से रह रहे हजारों परिवार बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और बिजली विभाग से प्रभावित इलाकों में तत्काल बिजली आपूर्ति बहाल करने तथा पात्र परिवारों को नियमानुसार विद्युत कनेक्शन देने की मांग की है।

‘हजारों परिवार अंधेरे में क्यों?’—कांग्रेस का सवाल

सतेन्द्र शर्मा ने कहा कि डूब क्षेत्र में बड़ी संख्या में गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय और मेहनतकश परिवार वर्षों से रह रहे हैं। उनके अनुसार कई कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति काट दी गई है और नए कनेक्शन भी नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिजली शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की बुनियादी जरूरत है, तो हजारों परिवारों को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है?

बिजली चोरी पर रोक जरूरी, लेकिन वैध कनेक्शन से इनकार क्यों?

कांग्रेस नेता ने कहा कि बिजली चोरी और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो नागरिक नियमानुसार वैध कनेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें कनेक्शन उपलब्ध कराना भी विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने मांग की कि डूब क्षेत्र की सभी प्रभावित कॉलोनियों का व्यापक सर्वे कराया जाए, जिन परिवारों की बिजली काटी गई है उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और पात्र परिवारों को मीटर लगाकर वैध विद्युत कनेक्शन दिए जाएं।

समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी

सतेन्द्र शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि बिजली विभाग और प्रशासन ने इस गंभीर जनसमस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया तो नोएडा विधानसभा कांग्रेस आम जनता के साथ मिलकर लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य किसी विभाग का विरोध करना नहीं, बल्कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना है।

‘डूब क्षेत्र के लोग भी नोएडा का हिस्सा’

सतेन्द्र शर्मा ने कहा कि डूब क्षेत्र में रहने वाले नागरिक भी इसी शहर का हिस्सा हैं और उन्हें भी रोशनी, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बिजली आपूर्ति बहाल करने और वैध कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

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