नोएडा प्राधिकरण की जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता और डॉ. रंजन तोमर द्वारा मांगी गई सूचना के जवाब में नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग ने ऐसा जवाब दिया है, जिसने प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
“कार्रवाई न करने वाले तहसीलदार पर क्या होगा, जानकारी ही नहीं”
डॉ. रंजन तोमर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पूछा था कि यदि नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने के बावजूद तहसीलदार कार्रवाई नहीं करता, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है।
लेकिन 15 मई 2026 को दिए गए जवाब में भूलेख विभाग ने कहा कि मांगी गई सूचना उनके कार्यालय में “सृजित नहीं है”, इसलिए सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
“फिर अवैध कब्जों की निगरानी कौन कर रहा?”
इस जवाब के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जिस विभाग पर प्राधिकरण की जमीनों की सुरक्षा और अवैध कब्जे रोकने की जिम्मेदारी है, अगर उसी विभाग को यह नहीं पता कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी, तो आखिर जवाबदेही तय कैसे होगी?
अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल
डॉ. रंजन तोमर ने कहा कि हर सरकारी विभाग में अधिकारियों की जिम्मेदारियां, अनुशासनात्मक कार्रवाई और शिकायत निवारण की प्रक्रियाएं तय होती हैं। ऐसे में सूचना उपलब्ध न होने का दावा पारदर्शिता और सुशासन की भावना के खिलाफ है।
“सूचना छिपाने की कोशिश तो नहीं?”
डॉ. तोमर ने कहा कि अब इस मामले में प्रथम अपील समेत अन्य वैधानिक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह स्पष्ट होना जरूरी है कि सूचना वास्तव में विभाग के पास नहीं है या फिर नागरिकों को जानकारी देने से बचने की कोशिश की जा रही है।
प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर बढ़े सवाल
इस पूरे मामले के बाद नोएडा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शहर में लगातार अवैध कब्जों की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन अब RTI के जवाब ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी कौन कर रहा है।
Loading ...