नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनियों और निर्माण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। अवैध निर्माण की शिकायत पर एनजीटी ने ग्रेटर नोएडा की तीन अवैध कॉलोनियों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है।
याचिका के बाद शुरू हुई कार्रवाई
यह मामला राजेंद्र त्यागी द्वारा दायर याचिका के बाद एनजीटी के समक्ष पहुंचा। याचिका में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों और इमारतों के निर्माण का मुद्दा उठाया गया है। इस मामले में एनजीटी लगातार सुनवाई कर रहा है।
तीन कॉलोनियों की रिपोर्ट मांगी
23 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान एनजीटी ने ग्रेटर नोएडा की समता एन्क्लेव, द्वारिका सिटी और सहारा एन्क्लेव की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यूपीपीसीबी को चार सप्ताह का समय दिया गया है।
दर्जनों गांवों में अवैध निर्माण पर नजर
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दर्जनों गांवों में हजारों अवैध कॉलोनियां विकसित होने और लोगों को मकान बेचने की शिकायतें सामने आई हैं। एनजीटी अब इन मामलों की निगरानी कर रहा है और संबंधित विभागों से तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।
